Canada ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): Canada ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 21 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਬਿੱਲ-21’ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੀ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਪਹਿਨਣ।
ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ., ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ-21 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾੜੀ-ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈੱਡ ਸਕਾਰਫ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਯਾਰਮੁਲਕੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਊਬਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
