ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 24.47 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਿਰਫ 9.6 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ 5.33 ਲੱਖ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ•ਾਈ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਏ) ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।