Uttar Pradesh : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 68 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ; ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ
ਫਲਾਈਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)Uttar Pradesh : ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 68 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਗੇਜ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 49 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 92,001 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5,874 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 28,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1313 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਰੂਖਾਬਾਦ-ਮੇਲਾਨੀ ਵਾਇਆ ਅਲਾਹਗੰਜ, ਪਵਨ, ਖੁਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ (158 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 2018-19 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੇਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ 55 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, 2 ਗੇਜ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਡਬਲਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਕ ਕੁੱਲ 5064 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 79,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 102 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 22.51 ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 26.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਮ-ਉਦਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 23,811 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟੋਖਾਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 1,22,729 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2,173.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
