ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ
ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਦਿੱਲੀ (DELHI NEWS :)ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਵਿਗੜਿਆ’, ‘ਇਕ ਪਾਸੜ’ ਅਤੇ ‘ਗਲਤ’ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਦੀ ‘ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। .
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’
ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦੂ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। . ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
