ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23ਜੂਨ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.09 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਭੌਗੂਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 1.34 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2023-24 ਵਿਚ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ.ਪੀ.ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ| ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ 2024-25 ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 6.30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਏ ਕੁਲ ਖਰਚ 8821.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 2.83 ਫੀਸਦੀ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਅਖੰਡਵਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਦਾ 57 ਫੀਸਦੀ ਭੂ ਹਿੱਸਾ (14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ, ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਲੋਂੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਰੋਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਐਪਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤਕ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਗਤ 11,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲ ਆਬਿਟਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| 1000 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟੀਕਿਸ ਹਬ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੰਨੌਰ ਵਿਚ ਇੰਡਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਣੀਪਤ ਫਾਸਟ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਦਦ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ 2023-24 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
