पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट मे हुई अहम सुनवाई
राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की कडी टिप्पणी, पढिये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
चंडीगढ़, 10 नवंबर (विश्ववार्ता) पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा सरकार की ओर से बुलाए विधानसभा सत्र को अवैध बताने और सदन में पारित बिलों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आखिर संविधान में कहां लिखा है कि राज्यपाल स्पीकर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध करार दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राज्य का सांविधानिक मुखिया होता है, लेकिन पंजाब की स्थिति को देखकर लगता है कि सरकार और उनके बीच बड़ा मतभेद है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या राज्यपाल को इस बात का जरा भी अंदेशा है कि वो आग से खेल रहे हैं? अगर राज्यपाल को लगता भी है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब राज्यपाल के वकील से पूछा कि अगर विधानसभा का कोई सत्र अवैध घोषित हो भी जाता है तो सदन द्वारा पास किया गया बिल कैसे गैरकानूनी हो जाएगा? अगर राज्यपाल इसी तरीके से बिल को गैरकानूनी ठहराते रहे तो क्या देश में संसदीय लोकतंत्र बचेगा?
चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे सामने राज्यपाल के लिखे दो पत्र हैं जिसमें उन्होंने सरकार को कहा कि चूंकि विधानसभा का सत्र ही वैध नहीं तो वो बिल पर अपनी मंजूरी नहीं दे सकते हैं। राज्यपाल ने ये कहा कि वो इस विवाद पर कानूनी सलाह के रहे हैं, हमें कानून के मुताबिक ही चलना होगा।
