ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

• ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ/ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਚੁਣੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 3606 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1536 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 372.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਤਫ਼ਾਕਵੱਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 1615.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 680.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 272.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 328.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 719.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 567.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ’ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰਵੀਂ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 230 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।