ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-
ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਆਈਸੀਟੀਸੀਐਲ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ 50% ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ‘ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਾ’ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਆਈਸੀਟੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਧੇ ਦਾ 50% ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਆਈਸੀਟੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮਆਈਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਮਆਈਏ ਇਸ 50% ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ 50% ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — “ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਤਤਕਾਲੀ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਅਣ-ਅਰਜੇਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੀਆਈਸੀਟੀਸੀਐਲ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਐਮਆਈਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਧਾਰਾ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਓਡੀ (ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 144 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਸੋਧ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਐਮਆਈਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 57 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਨੰਬਰ 9/217/2015-ਏਐਸ4/1615-1619 ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2015) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮਆਈਏ ਦੇ ਇੱਕ 81 ਸਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਐਮਆਈਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੇ ਮਿਤੀ 20/8/2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।”
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 50% ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਿਕਾਸ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਈਐਲਟੀਓਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ 50% ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ “ਪ੍ਰੈਸ” ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਐਲਟੀਓਪੀ, ਫੇਜ਼ 8, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ,” ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਐਸ. ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼ 8, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
