
राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा लैंड पार्टनरशिप नीति-2022 को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 1 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लैंड पूलिंग परियोजना के मामले में उन भूस्वामियों को जिन्हें तत्काल नकदी की आवश्यकता है और वे अपने हिस्से का इंतजार नहीं कर सकते ऐसे भूस्वामियों के लिए हरियाणा लैंड पार्टनरशिप नीति -2022 को मंजूरी प्रदान की गई है।
भूमि एकत्रीकरण के लिए राज्य सरकार की ई-भूमि और लैंड पूलिंग नीति पहले से ही बेहतर कार्य रही हैं, फिर भी हरियाणा लैंड पार्टनरशिप नीति – 2022 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
यह नीति किसी भी सरकारी विभाग या विकास एजेंसी को अभिव्यक्ति की अभिरुचि के रूप में समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने को अधिकृत करेगी, जिसके जवाब में भूमि मालिक, या समूह अपनी भागीदारी के लिए भूमि की पेशकश कर सकते हैं। विकास एजेंसी भू-स्वामी व समूह को भूमि की कलेक्टर रेट का भुगतान करेगा। इस नीति में परियोजना के विकास के दौरान भू-स्वामियों को चालू राजस्व में से 50 प्रतिशत लाभ की पेशकश की गई है।
यह भुगतान हर छह महीने के अंतराल में किए जाएंगे। विकास परियोजना के लिए 500 एकड़ तक की समय अवधि तीन वर्ष और 500 एकड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के लिए यह पांच वर्ष रखी गई है। विकास एजेंसी द्वारा परियोजना के विकास को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस नीति के तहत 10 प्रतिशत से अधिक भूमि का योगदान करने वाले भूमि मालिक को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी नामित किया जाएगा।





















