ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ, 2022: (ਵਿਸ਼ਵਵਾਰਤਾ) ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਾਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ, ਪੀਆਰਐੱਸਯੂ ਦੇ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਇਸਾ ਦੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਗਗਨ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਓ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੇਬੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
