ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮੰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਸੀ। ਪੂਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਰਜਜ਼ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 10 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਓ.ਯੂ.ਜੀ.ਵੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (ਬਿਲਡਿੰਗ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਰਵਿਸ) ਨਿਯਮ 1999 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਈ. (ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲੰਕਣ ਨਾਲ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲੰਕਣ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
