ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,26 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12.5% ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 240 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਪਿਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰ੍ਹੇਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮੁੱਛਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿਚਕ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟਣ ਬਦਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
