शिरोमणी अकाली दल ने मुख्यमंत्री से शाह को तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में दोहरा क्षेत्राधिकार आड़े आने की बात से अवगत करवाने के लिए अपील की
कहा कि मुख्यमंत्री , गृहमंत्री से बी.एस.एफ को दिए गए अधिकार क्षेत्र वापिस लेने की मांग करें : डॉ. दलजीत सिंह चीमा
चंडीगढ़/15अप्रैल( विश्व वार्ता): शिरोमणी अकाली दल ने आज मुख्यमंत्री भगवंत मान से केंद्रीय गृहमंत्री को तुरंत अवगत कराएं कि पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का दोहरा अधिकार क्षेत्र के नशों और हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के रास्ते में आ रहा है, और बी.एस.एफ को दिए गए अधिकार क्षेत्र में विस्तार को वापिस लिया जाना चाहिए।
इस बात पर जोर देते हुए डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि हाल ही में फरीदकोट जिले में असहयोग के कारण दो नशे और हथिार तस्करों का कानून से फरार होने का मामला आंखे खोलने वाला है। उन्होने कहा, ‘‘ अब यह स्पष्ट हो गया है सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के सामने दोहरा अधिकार क्षेत्र आ रहा है। इससे पहले जब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतराष्ट्रीय सीमा पर 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था, कहा तो यह गया था कि यह तकनीकी मुददा है और बीएसएफ राज्य पुलिस के प्रयासों का पूरक होगा। फरीदकोट की घटना और कई अन्य घटनाओं से यह स्पष्ट हो रहा है कि बीएसएफ स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती है और पंजाब पुलिस से सहयोग की दलीलों का खुले तौर पर विरोध करता है। यह संघीय ढ़ांचे के सार पर प्रहार कर रहा है, और मुख्यमंत्री को बिना किसी चूक के तुरंत गृहमंत्री अमित शाह से संपर्क करना चाहिए और अनुरोध करना चाहिए कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर के दायरे को वापिस कर दिया जाना चाहिए ।
डॉ. चीमा ने कहा कि साथ ही मुख्यमंत्री को गृहमंत्री से अनुरोध करना चाहिए कि 15 किलोमीटर के सीमित अधिकार क्षेत्र एक बार लागू होने के बाद बीएसएफ पंजाब पुलिस अधिकारियों का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें। ‘‘ तस्करों और नार्को -आतंकवादियों को फायदा उठाने के लिए दोहरे अधिकार क्षेत्र का लाभ लेने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। वास्तव में यह यह सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है कि पाकिस्तानी सीमावर्ती राज्य में परेशानी पैदा करने के प्रयासों में सफल न हो’।
अकाली नेता ने मुख्यमंत्री को गृहमंत्री को राज्य के गर्वनर बनवारी लाल पुरोहित के हाल के सीमावर्ती जिलों के दौरे के बारे में अवगत कराने का भी अनुरोध किया , जिसने पंजाब की कमांड में भ्रम पैदा कर दिया है। ‘‘ मानदंडों के अनुसार केंद्र केवल संवैधानिक विघटन की स्थिति में ही राज्य में हस्तक्षेप करता है। अन्यथा निर्वाचित राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था के सभी मुददों से निपटने की अनुमति है। इस भावना को मुख्यमंत्री द्वारा कें्रद को अवगत कराया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के संघीय ढ़ांचे में किसी भी तरह से बदलाव नही किया गया है’’।
