ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੁੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਗਰਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਅਨਿਵੱਖੜੀਂ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੋ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੁੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੈਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੁੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
