ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਅਕਤੂਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):-ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਸੀਵੀਸੀ – CVC) ਦੇ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਡਹਾਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (70% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਾਂ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਈਐੱਮਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ L1 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ (QCBS) ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ–ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ), ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਨੀਤੀ) ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਡਰ ਲਿੰਕ:
General Instructions on Procurement and Project Management (1) (1)
