ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ- ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਤੌਰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਗੁਰੂ -ਚੇਲਾ’ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਤੌਰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕਸ —–
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਤੌਰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕੇਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
