ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ : ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਉਹ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ ਓ ਆਈ) 12 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਰੀਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੁੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਡਿਊਅਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੋ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਚਾਰਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖÇਆਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉਚ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 3 ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਡੀ ਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੀ ਆਈ ਪੀ ਸੁਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਅਲੂਮਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਲਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰੂਪ ਨੁੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ।
