ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ, ਗੋਰਮਿੰਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (ਜੀ.ਈ.ਐਮ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ |
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲਜ਼ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਟਰਲ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਾ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਯਮ, ਜਿਲਦ ਦੋ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, ਜਿਲਦ ਦੋ, 2017 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਬਾਅਦ 8, ਰੂਲ 7-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਈ.ਐਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਾ ਜਾਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
(ੳ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਜੀ.ਈ.ਐਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਇਰਾਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
(ਅ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਜੀ.ਈ.ਐਮ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ
ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਈ.ਐਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਓਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾ ਜਾਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾ ਆਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ | ਉਪ-ਨਿਯਮ (1) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਾ ਨਿਯਮਾਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ |
