ਵੈਟਨਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ 23 ਮਈ 2021 (ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ):-ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀਆਂ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰ੍ਹਾ 50-52 ਅਧੀਨ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ’।ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਐਕਟ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 1860 ਸੈਕਸ਼ਨ 428, ਐਕਟ 1860 ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਅਤੇ ਐਕਟ ਪੀ ਸੀ ਏ 1990 ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 428 ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ।ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਬੇਲੋੜਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ।ਜਿਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3), 200 ਅਤੇ 167 ਅਧੀਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
