ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ

Advertisement
ਮਾਨਸਾ, 19 ਜਨਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ () ਦੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਪੱਕਣ *ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਿਕੱਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 201 ਵਰਾਇਟੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁੁਕਸਾਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੂਝਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ *ਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ^ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਮਈ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਛੇਤੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।