ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸਨ  ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਨੂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲਅਧਿਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਭੀਖ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ 2015 (ਜੁਵੇਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ -ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2015) ਰਾਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ  ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਸੋਪਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੋਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸਨ 29(1)ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅੱਧਮਰਿਆ ਜਾ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ਼ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।