ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਯੂ.ਟੀ. ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
——
