ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ)-: ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕਾਂਗੜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਜੂਨ, 2020 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ. ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਪਰੋਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ; ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਾਰ—ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
