ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਘੋਲ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੋ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ
ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ
ਬਠਿੰਡਾ 16 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੋਲ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡੱਕ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾੜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤਕ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿੜ ‘ਚ ਇਉਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜ਼ਰ੍ਹੀਏ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਬਰ ਭਰੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਵਧਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਫਦਾਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਦਬਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ , ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਮੇਟਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰਨ। 21,22,23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ , ਤੀਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ,ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਊਣੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਬਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੋਂ ੲਿਲਾਵਾ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਲਮਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਚ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।