ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ – ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ APMC ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 36 ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ APMC Act ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ |
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ’ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੋਧ’ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ, ਯੁੱਧ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਹੜ ਵਰਗੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ’ ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
