ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 404 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ; 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 404 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 404 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 358 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 117 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 198 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ — ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 176 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 111 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 23, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 16 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (environmental compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 106 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (revenue records) ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (red entries) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 152 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, CAQM ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨ-ਟਿਲਟ-ਜ਼ੂਮ (PTZ) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 98 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CPCB ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 17 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ) ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਬਾਇਲਰ/ਥਰਮਿਕ ਤਰਲ ਹੀਟਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਅਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗ, NCR ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ PTZ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
