ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ : ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 3-ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼’ (UFBU) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (IBA) ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (IBA ) ਅਤੇ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼’ (UFBU)ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ IBA ਅਤੇ UFBU ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ।
‘ਸਕੇਲ IV’ (Scale IV) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ IBA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
8 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ (minutes) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BoB), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (RRBs) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ PSBs ਅਤੇ RRBs ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਅਤੇ NABARD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
