केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर फिर पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बंद
इस दिन तक जारी रहेगी पाबंदी
चंडीगढ, 19 फरवरी (विश्ववार्ता) किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. इस बीच विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद ही रखने का फैसला लिया गया है. इंटरनेट सेवा पर ये पाबंदी 24 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पंजाब के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है. इससे पहले गृह मंत्रालय ने हरियाणा की सीमा से लगे पंजाब के कुछ हिस्सों में 16 फरवरी तक इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित कर दिया था। अब इंटरनेट सेवा के निलंबन को आगे बढ़ाते हुए 24 फरवरी कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, पंजाब के 7 जिलों व कुछ इलाकों में 24 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।आदेश में पटियाला के शंभू, जुल्का, पासियां, पातडां, घन्नौर, देवीगढ़, मोहाली के लालड़ू, बठिंडा का संगत, मानसा का सरदूलगढ़, बोहा, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर के खनौरी, मूनक, लहरा, सुनाम, छांजली और श्री मुक्तसर साहिब के किलियांवाली इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बता दें कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और व्यवसाय पर पड़ रहा है।
किसानों की क्या हैं मांगें?
आंदोलन कर रहे किसान सभी फसलों की खरीद को लेकर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं. उनका कहना है कि फसलों के दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से तय होनी चाहिए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्ज माफ होना चाहिए. इसके साथ ही किसानों को प्रदूषण से संबंधित कानून से बाहर रखा जाना चाहिए. 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले किसानों को 10 हजार रुपये पेंशन की मांग की जा रही है. इसके अलावा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की भी मांग है.
