ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 18 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ -29 ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਲੌਕਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਲਗੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ,ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦ 1965 ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ) ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਰੋ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੰਸ, ਮੌਲਵੀ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਚੰਦਨ ਲੱਕੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮੋਏ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ, ਵਕੀਲ ਮੁਹਮੰਦ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਾਨਿਸ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਹਰ, ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸੱਗਰ, ਜੱਸਲ
