20 साल से जमीन पर काबिज लोगों को देंगे मालिकाना हक-मुख्यमंत्री मनोहर लाल
अति गरीब का उत्थान करना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य- मुख्यमंत्री
जब तक गरीब परिवारों की आय 2 लाख रुपये सालाना नहीं हो जाती, तब तक हमारे उत्थान की गाड़ी नहीं रुकेगी- मनोहर लाल
मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ आवास संत कबीर कुटीर पर लगा जनता दरबार
चंडीगढ़, 16 जून- सबसे गरीब का उत्थान करना हमारा लक्ष्य है। यह बात आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उनके आवास संत कबीर कुटीर पर लगाए गए जनता दरबार में प्रदेशभर से आए नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कही।
जनता दरबार में घुमंतू जाति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें स्थाई आवास प्रदान किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2000 तक जिस जमीन पर घुमंतु जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है, तो उन्हें 200 गज तक की जमीन, जिस पर वह काबिज हैं, उनसे कुछ भुगतान लेकर वह जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित घुमंतू जाति के लोगों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम है, को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के माध्यम से भी घर दिए जाएंगे।
राज्य सरकार कर रही है गरीबों का कल्याण
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में अति गरीब परिवारों का उत्थान कर उन्हें मुख्यधारा में लाना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी पहल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के सबसे गरीब परिवार जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है की पहचान की है और उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है।
उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल में पिछली सरकारों ने कभी भी गरीबों की भलाई के बारे में वे कार्य नहीं किए जो आज हम कर रहे हैं। चाहे गरीबों को आवास प्रदान करना हो, राशन उपलब्ध करवाना हो या अन्य कोई भी सुविधा देनी हो, हम सुव्यवस्थित तरीके से पारदर्शिता के साथ सबको लाभ दे रहे हैं। इसके लिए परिवार पहचान पत्र राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वकांक्षी पहल है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सबसे गरीब, चाहे वह किसी भी जाति से संबंध रखता हो, का कल्याण किया जा रहा है। इसी कड़ी में, प्रदेश के सभी व्यक्तियों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, को आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा।
