2 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्रः मनोहर लाल
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, 28 एजेंडे भी हुए पेश
प्रदेश में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द की जाएंगी भर्तियां
60 वर्ष आयु पूरी करने पर अपने आप आएगी बुढ़ापा पेंशन
चंडीगढ़, 8 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। इस संबंध में माननीय राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर को पत्र भेजा जाएगा। सत्र कितने दिन चलेगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा। मुख्यमंत्री नववर्ष-2022 में आयोजित हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक के बाद प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में 28 एजेंडा रखे गए थे। इसमें शाहाबाद चीनी मिल को 60 केएलपीडी एथेनॉल प्लॉट की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ रुपये के ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ-साथ पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब प्रदेश की सभी डिस्टिलरी में फ्लो मीटर लगाए जाएंगे, जिससे उनमें बन रही शराब व स्प्रिट को काउंट किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग लगातार सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी लॉ कमिशन की सिफारिश पर अनुपयोगी हो चुके 20 एक्ट को रिपीलिंग करने का निर्णय लिया है।
ग्रुप सी और डी की भर्तियां जल्द
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। सभी विभागों से 11 फरवरी तक ग्रुप सी और डी के पदों की आवश्यकता अनुसार डिमांड भेजने को कहा गया है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा और कॉमन एंट्रेंस टेंस्ट के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करके टेस्ट आयोजित किया जाएगा और भर्ती की जाएगी। ग्रुप डी के लिए एक टेस्ट आयोजित होगा जबकि ग्रुप सी की भर्ती के लिए दो टेस्ट होंगे।
65 साल आयु पूरी कर चुके नंबरदारों का होगा मेडिकल चैकअप
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि 65 वर्ष आयु पूरी कर चुके नंबरदारों का मेडिकल चैकअप होगा। जो भी नंबरदार इस मेडिकल चैकअप में फिट पाए जाएंगे, उनकी सेवाएं ही आगे जारी रखी जाएंगी अन्यथा उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा नंबरदारी में सरबरा प्रथा को भी खत्म किया जाएगा।
60 वर्ष आयु पूरी करने पर अपने आप आएगी बुढ़ापा पेंशन
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि दिसंबर महीने की बुढ़ापा पेंशन 7 फरवरी को खातों में डाल दी गई है, जबकि जनवरी महीने के पेंशन 8 फरवरी को डाली जा रही है। पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। भविष्य में पात्र व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और वह पात्र होगा तो उसकी खुद ब खुद पेंशन शुरू हो जाएगी।
धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बिल कैबिनेट में पास
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्म परिवर्तन किए बिना कोई शादी करता है तो उस पर कोई रोक नहीं है लेकिन कोई पैसे के लालच में जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों यमुनानगर, मेवात, गुरुग्राम और पानीपत जिले में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए थे। इन्हें रोकने के लिए ही इस बिल को मंजूरी दी गई है।
पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने जाएंगे मुख्यमंत्री
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटी भी लगाई है। बीते दिनों 1 दिन के लिए उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने गए थे। अब आने वाले दिनों में 4 दिन उत्तरप्रदेश, 2 दिन पंजाब और 1 दिन उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। सभी राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है।
निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट तक लडेंगे लड़ाई
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को आरक्षण दिए जाने के मामले में सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आगामी 11 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी।
नए सदस्यों का स्वागत किया
कैबिनेट के नए सदस्य श्री देवेंद्र सिंह बबली व श्री कमल गुप्ता की पहली कैबिनेट बैठक थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया।
लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
कैबिनेट बैठक आरम्भ होने से पूर्व स्वरकोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की गई।
मंत्रिमण्डल की बैठक में ऐसी जन सुविधाएं, जो 20 वर्षों से अस्तित्व में हैं, के लिए बिल की प्रयोज्यता को सीमित करने के लिए एक खंड शामिल करने के उपरांत ‘हरियाणा जनसुविधापरिवर्तन निषेध बिल,2022 तैयार करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कई दशकों से, निजी व्यक्तियों/संस्थाओं की भूमि पर जन सुविधाएं जैसे सडक़ें, सरकारी भवन जैसे कि कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, सिंचाई/जल चैनल आदि का निर्माण हुआ है। यह बिना किसी मुआवजे या किसी भी रूप में प्रतिफल के दावे के बिना मौखिक समझौते या मौखिक उपहार आदि के रूप में निजी व्यक्तियों की उदारता के कारण हो सका। अंतत: इससे आम तौर पर राज्य के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के अलावा, विशेष रूप से व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर जनता को लाभ हुआ है। हालाँकि, समय बीतने और भूमि के मूल्य में वृद्धि के कारण कुछ व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने इन मौखिक समझौतों या उपहारों आदि को चुनौती देकर अदालतों की शरण लेना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को सडक़ संपर्क, जलापूर्ति में व्यवधान, प्रशासनिक समस्याओं और भारी वित्तीय प्रभावों के बोझ के संदर्भ में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि सरकार के राजस्व संसाधन सीमित हैं इसलिए अतिरिक्त करों, उपकरों आदि के रूप में बोझ अंतत: आम जनता पर ही पड़ जाता है।
मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-ए,बी और सी) सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
इन नियमों को हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ए) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप बी) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 और हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।
हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप- ए, बी और सी) सेवा नियम 2016 में, ये मद एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी। अर्थात् पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक लम्बार्ई-170 सेंटीमीटर, वजन 54 किलोग्राम और छाती बिना फुलाए 32 इंच और 34 इंच फुलाकर (बिना कपड़ों के), दृष्टि 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 साल की उम्र के बाद चश्मे के साथ या बिना) होनी चाहिए।
जबकि महिला के मामले में, उम्मीदवार का न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात लम्बाई-152 सेंटीमीटर, वजन 47.5 किलोग्राम, दृष्टि 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे के साथ या बिना चश्मे के) होनी चाहिए। इससे पूर्व, अग्निशमन सेवा में महिलाओं के लिए कोई नियम नहीं थे और अब इन्हें शामिल किया गया है।
मंत्रिमण्डल की बैठक में 4 एवं 5 नवंबर, 2021 की रात्रि से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर वैट कम करने के संबंध में एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2021 की मध्यरात्रि से पेट्रोल एवं डीजल पर आबकारी शुल्क में क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती करने की घोषणा की थी क्योंकि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य उपभोक्ताओं की दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।
हरियाणा में उपभोक्ताओं को और राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कीमतों में कमी की थी ताकि पेट्रोल एवं डीजल दोनों के मूल्य में कुल 12 रुपये तक की कमी जा सके।
इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 4 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर वैट की दर को क्रमश: 25 प्रतिशत से घटाकर 18.20 प्रतिशत और 16.40 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया था।
कैबिनेट ने एमएमपीएसवाई एसओपी को लागू करने की दी मंजूरी
एमएमपीएसवाई के तहत पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के रूप में तीन करोड़ रुपये से अधिक का वितरण
मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एमएमपीएसवाई के तहत, एमएमपीएसवाई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 जनवरी, 2022 को एमएमपीएसवाई के तहत प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के 2,83,772 लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के रूप में 3,54,77,472 वितरित किए गए।
यह योजना निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है अर्थात सीआरआईडी उन परिवारों का सत्यापित डेटा प्रदान करेगी जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम या उसके बराबर है और जिनके पास परिवार पहचान पत्र पहचान संख्या है। पात्र लाभार्थियों की पहचान सीआरआईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से की जाएगी।
स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एसजेएचआईएफएम) पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों के संबंध में सत्यापित डेटा को संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण (आईएफसीसी) विभाग के साथ-साथ पंजाब नेशनल बैंक, जोकि अग्रणी बैंक है और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक कों भेजेगा। जिन लाभार्थियों ने पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजना का लाभ नहीं लिया है, बैंक यह कहते हुए उन्हें इन योजनाओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि एमएमपीएसवाई के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संस्थागत वित एवं ऋण नियंत्रण (आईएफसीसी) बैंकों से डेटा का वेरिफिकेशन कराएगा। एसजेएचआईएफएम, सीआरआईडी से प्राप्त डेटा में उल्लिखित लाभानुभोगी के व्यवसायिक स्तर के अनुसार तीन मानधन योजनाओं नामत: पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई, पीएमएलवीएमवाई के लाभानुभोगी तय करेगा और सत्यापन के लिए संबंधित नोडल विभाग (कृषि एवं किसान कल्याण तथा श्रम विभाग) को भेजेगा। जिन लाभार्थियों ने मानधन योजना नहीं ली है, उन्हें विभाग मानधन योजनाओं में नामांकित होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
एमएमपीएसवाई योजना के तहत, 6000 रुपये प्रति परिवार की राशि के लिए पात्र लाभार्थी पांच केंद्रीय योजनाओं अर्थात् पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई का लाभ पाने के हकदार होंगे। 6000 रुपये की बीमा राशि का उपयोग लाभार्थी की पात्रता के अनुसार उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
केंद्र सरकार की 5 योजनाओं में से किसी भी योजना में शामिल होने के समय लाभार्थी अंशदान की पहली किश्त का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात, योजना को जारी रखने के कारण देय आगामी प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खातों में या बीमा कंपनी को किया जाएगा।
तीन मानधन योजनाओं (पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई) के पात्र लाभार्थियों के लंबित बकाया/प्रीमियम का भुगतान भी पहली अप्रैल, 2020 से एमएमपीएसवाई के तहत किया जाएगा।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच सरस्वती नदी जीर्णोद्धार एवं विरासत विकास परियोजना के तहत 388.16 करोड़ रुपये से आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए 21 जनवरी, 2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
आदि बद्री बांध, सोम्ब सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय के निर्माण से 1675 हेक्टेयर मीटर जल का भंडारण होगा, जिससे सरस्वती नदी में 19 क्यूसेक पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना गया है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ अर्थात् ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर ही फली-फूली हैं। सरस्वती नदी की उत्पत्ति, अस्तित्व और इसका लुप्त होना वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, भू-गर्भ जलशास्त्रियों और पुरातत्वविदों के लिए जिज्ञासा और प्रेरणा का स्रोत रहा है।
सरस्वती नदी पर कई तरह के शोध पत्र और साहित्य उपलब्ध हैं, जिनसे यह साबित हो गया है कि सरस्वती नदी पौराणिक कथाओं की नदी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक नदी थी, जो जमीन पर मौजूद थी और हिमालय से निकली थी तथा कच्छ के रण तक जाती थी।
यह कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण तक जाती थी।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा भूमि के अधिग्रहण व बुनियादी सुविधाओं के विकास, पुराने भू-मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने तथा राज्य में औद्योगिक संपदा के विकास हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएसआईआईडीसी को 1000 करोड़ रुपये की कार्यगत पूंजी ऋण को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट ने हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को दी स्वीकृति
विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा विधेयक
मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा।
इसलिए, इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करता है जो इसे अपराध बनाता है। इसलिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 255, 26, 27 और 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है जो भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कायम रखना है। संविधान के अनुसार, राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं और किसी भी धर्म को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जाएगी। नागरिक अपनी पसंद के किसी भी धर्म को अपनाने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, अंत:करण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार का अर्थ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है; क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति और जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण की मांग की है, का समान रूप से है । फिर भी, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। जाहिर है, हमारे जैसे बहु-धार्मिक समाज में इस तरह की घटनाओं पर गरमागरम बहस हुई है। अन्य धर्मों के कमजोर वर्गों को परिवर्तित करने के लिए एक छिपे हुए एजेंडे के साथ छद्म सामाजिक संगठनों की उपस्थिति है। ऐसे रुख रहे हैं जब भोले-भाले लोगों को प्रलोभन देकर या अनुचित प्रभाव में धर्मांतरण कर दिया गया है। कुछ को दूसरे धर्मों में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया है।
हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं कि दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म की ताकत बढ़ाने के एजेंडे के साथ, लोग दूसरे धर्म के व्यक्तियों से या तो अपने ही धर्म को गलत तरीके से पेश करके या छुपाकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद वे दूसरे व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामलों का न्यायिक नोटिस लिया था। इस तरह की घटनाएं न केवल धर्मांतरित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं, बल्कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के खिलाफ भी हैं।
इसलिए, बिल ऐसे धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करता है जो बल प्रयोग, धमकी, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित हुए हैं। अवयस्क, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में ऐसे धर्मांतरण के लिए अधिक दंड का प्रावधान किया गया है।
बशर्ते कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित प्राधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि धर्म परिवर्तन गलत बयानी, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह द्वारा या विवाह के लिए नहीं था और ऐसा प्राधिकारी ऐसे मामलों में जांच करेगा। उन विवाहों को अमान्य घोषित करने का प्रावधान करेगा जो धर्म को छुपाकर अनुष्ठित किए गए थे। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
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