1984 ਦੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ
– ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ/ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ W.P.(CRL) 180/2022, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 601/1984 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ SIT ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 601/1984 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018, 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।”
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।”
