137 ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ CHANDIGARH ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੀਸੀਐਸ (ਜੇਬੀ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (2024-25 ਬੈਚ) ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 137 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ; ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ; ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੈਚ ਪੀਸੀਐਸ (ਜੇਬੀ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 13ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 150 ਟਰੇਨੀ ਅਫਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 43 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- 96 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 41 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਿਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਵਧੀ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੀਸੀਐਸ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਗਿਆਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਧੂਬਨ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਲੇਜ਼ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾ (ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ) ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਏ ਐਂਡ ਈ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਣਯੋਗ
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਿਤੀ ਉਰਫ਼ ਮਿੱਠੀ ਬਨਾਮ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਲਾਅ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਨਿਮਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ – ਵਿੱਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ, ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ।
ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 150 ਟਰੇਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਚ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਖੰਡਤਾ, ਬੁੱਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕਤਾ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬਕ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਖਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ “ਦੋ ਰੁਪਏ” ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ-ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ – ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਆਚਰਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 80% ਮਾਮਲੇ ਟਰਾਈਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 85-86% ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ 24×7 ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣਿਤੀ (ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ:
ਰਾਗ – ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ,
ਲੋਭ – ਲਾਲਚ,
ਭੈਅ – ਡਰ,
ਸਨੇਹ – ਪਿਆਰ ਅਤੇ
ਗੁਪਤ ਮਿਲਨ – ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 230 ਦਿਨ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੱਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ – ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਲਮ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਣਪ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
