ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਹਵਾਬਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਬਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਵੱਲੋ ਬਿਜਨੈਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ 2030 ਤਕ ਰੋਹਤਕ ਹਿਸਾਰ-ਸਿਰਸਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਸਿਰਸਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ-ਰਿਵਾੜੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜਰਿਏ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਡੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਰਥਸਮਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਮਾਨਨ ਹੱਬ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
