ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੌਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, 236.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,222 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੌਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੌਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਵਿਚ 7.2 ਬੀ.ਏ.ਐਚ. / ਡਬਲਿਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਇਕ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੌਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੌਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਕਮ ਬਚੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (ਬੈਟਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਸਮੇ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
