ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ 6 ਮਈ, 2005 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6 ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ, ਕੋਮਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਹੈਮਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਝਟਕੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ (ਪੀ.ਪੀ.ਓ.) ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਰਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਜ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਪਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਮਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਡਿਵਾਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਕਾਰਡੀਯਕ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਘੁਟਨੇ ਇੰਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਇੰਮਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਡਿਵਾਇਸ ਦੀ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਯ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਰਾ 2 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਇਕ ਸੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਈ ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ‘ਤੇ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੈਥ ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਐ.ਆਈ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਟ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉ²ਣ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਟ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗ ਇੰਮਪਲਾਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਕੇਜ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਇਸ ਤੇ ਇੰਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ²ਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਿਲ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਤਲ ਬਿਲ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਇਲਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਸਪਤਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਿਲ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਸਪਤਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਿਲ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲੀ ਟ੍ਰਾਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸੀ ਸੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗਤ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗਤ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿਚ ਫਲੋਅਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਬਿਲ ਦੀ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮਰੀਜ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਬਿਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਰਿਅਰ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਦਫਤਰ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਾ ਅਰਥਾਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਰਡ, ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ. ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।