ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ-ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਸਦ-ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ-ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀੱ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਦਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।