ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਸੈਂਟਰ (ਵਾਇਰਸ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਵੀ.) ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾਕਟਰ) ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਣੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਜਾਂਚ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਬੀ.ਐਸ.ਐਲ.-3 ਫੈਸਿਲਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਲ-4 ਫੈਸਿਲਟੀ ਲਈ ਹੋਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (ਡੀ.ਐਮ.) ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।