ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28ਮਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀਈਟੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
