ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਜੁਲਾਈ
Êਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਪੰਚਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਜ਼ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਜ਼ ਰੂਲਜ਼-1994 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਕ੍ਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
29 ਮਈ, 2008 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੂਲ 6 ਤੋਂ ਰੂਲ 6 (ਏ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਰੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਪਾਸੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਂੜੀਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।