ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸਰੰਡਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਹੜੇ 441 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ : ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 9 ਦਸੰਬਰ, 2020 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸਰੰਡਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 441 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਈ ਈ ਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਿਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਰਿਆਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ•ਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੁੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੁੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਵੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੀਆਂਹ ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇਕਾਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।