‘ਵੋਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’; ADR ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24ਮਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (24 ਮਈ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ (ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ) ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।