• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ : ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ 13 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਲਟਾ ਇਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ• ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਾਹਨੂੰੁਵਾਨ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਪ ਰੋਹੀੜਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖੁਣੋ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰਿਜਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦੀ ਮੁੰਹ ਬੋਲਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
