ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ : ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 118 ਟਰੈਪ ਲਾਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 132 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉਪਲ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ 122 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 34 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 39, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 12, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 7, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਸਮੇਤ ਪਰਪੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 44 ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਗਜ਼ਟੀ ਅਫਸਰਾਂ, 37 ਅਗਜ਼ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਤਂੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17,59,000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਅਗਜ਼ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ 4017 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 65 ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ, ਚਰਚਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਰੜ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸਵੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਪਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿਭਾਉਣ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
