ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ਬਿਓਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ (ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ) ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
