ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਏਗਾ ਜਲੰਧਰ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ
ਜਲੰਧਰ, 4ਜਨਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮਨੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਿਹਾਇਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ: ਸੰਘੇੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਨਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਮਪੂਰਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ 110 ਏਕੜ ਦੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ, 2012 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਇਮਪੂਰਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ।