ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ’ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੋਰਡ’ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।