ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 6 ਜੂਨ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ)-2019-23 ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-20 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ  ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ਼) ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਜੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।