ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ;ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,7 ਜੂਨ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16, 2016-17 ਤੇ 2017-18 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20838 ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ, 2014 ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
