ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2230 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਐਮ.) ਦੀ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐਫ.ਐਚ.ਟੀ.ਸੀ) ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 99.94 ਫ਼ੀਸਦੀ (34.26 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 34.24 ਲੱਖ) ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2230 ਘਰਾਂ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 11931 ਪਿੰਡਾਂ, 146 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਸੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ 11867 ਪਿੰਡਾਂ, 133 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2022-23 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ (ਇੱਛੁਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 824 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ.ਪੀ. ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਟੀ.ਕੇ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12.18 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
